भेन्टीलेटरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
-डा. केवी रोकाया



विगत केही समय यता साचार माध्यमहरुमा राष्ट्रिय मानवअधिकारका बारेमा विभिन्न समाचार टिकाटिप्पणी र गुनासाहरु आइरहेका छन् । म स्वंयमले पनि विभिन्न साचार माध्यमहरुमा प्रकाशित लेख तथा अन्तरवार्तामार्फत आयोगभित्रका समस्याहरुका बारेमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छु । यसै क्रममा जनदिशा दैनिकमा प्रकाशित ुराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बिरामी भयोु र ुआयोगलाई खबरदारी र सहयोग गरि दिनहोस्ु शिर्षकका लेखहरु र कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ुमानवअधिकार आयोगको दुरावस्थाु शिर्षकको लेख मार्फत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बिग्रँदो अवस्थाप्रति सजक गराउँदै आयोगभित्रका समस्याहरुको सिघ्र समधानका उपायहरु खोजी आयोगलाई प्रायः दैनिक रुपमा घट्ने नागरिकका मानवअधिकार हननका जल्दाबल्दा घटनाहरुमा केन्द्रित रही प्रभावकारी तथा विश्वसनिय ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नमा सहयोग पुर् याउन नागरिक समाज साचारजगत राजनीतिक दलहरु व्यवस्थापिका संसद सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा आमनागरिकहरुसँग सहयोगको लागि अनुरोध पनि गरेको थिए । ती लेख र अन्तरवार्ताहरु प्रकाशित भएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्तहरु र नागरिक समाजका केही व्यक्तिहरुले यसप्रति चासो देखाउनु भयो ।

मैले र आयोगका अर्का सदस्य डा। लीला पाठकले आयोगभित्रका समस्याहरु तथा हाम्रा असहमतिका बारेमा उहाँहरुलाई थप स्पष्ट पार्ने काम पनि भयो । डा। लिला पाठक र मैले आयोगका बारे ठीक कुरा उठाएका रहेछांै भन्ने कुरा उहाँहरुको भनाईबाट पनि पुष्टि भयॊ । मानवअधिकारको सम्मान प्रवद्र्धन र संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको एउटा संवैधानिक आयोगको बिग्रँदो स्थितिप्रति उहाँहरुले पनि गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो र आफ्नो तर्फबाट केही पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । यसतर्पु केही पहल भए पनि त्यसबाट कुनै ठोस परिणाम भने निस्कन सकेको छैन ।


असहमतिका कारण नीतिगत


वास्तवमा हामीले जुन मुद्दाहरु उठाएका छौं आयोगभित्र जुन तरिकाले अभियान साचालन गरेका छौं त्यसमा हाम्रा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा कारणहरु छैनन् । हाम्रा आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नभएका कारणले वा आयोगका अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरु तथा सचिवसँग कुनै व्यक्तिगत रिसइवी र प्रतिस्पर्धाको कारणले पनि हामी यो गरिरहेका छैनौं । हामीले उठाएका सवालहरु मुख्य रुपमा नीतिगत तथा आयोगको काम गर्ने शैलीसँग सम्बन्धित छन् । आयोगभित्र हामीले देखेका समस्याहरु र हाम्रा असहमतिका कारणहरुमा कमजोर नेतृत्व असक्षम प्रशासन अपारदर्शी काम गर्ने शैली आयोगका थुपै्र निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नु कतिपय अवस्थामा आयोगले गरेका निर्णय विपरित काम कारबाही हुनु आयोग प्रशासनका अपारदर्शी काम गर्ने शैलीका कारण आयोगभित्र थुप्रै अनियमितता तथा भ्रष्टचार समेत भइरहेको हुन सक्ने तथा आयोगको गरिमा र हैसियतलाई ख्याल नगरी जससँग पनि पैसाको लागि हात थाप्ने मगन्ते प्रवृत्ति आदि रहेका छन् ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई चाहिने स्रोत र साधन जुटाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो र सरकारको तर्फबाट आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने कुरामा हालसम्म कुनै असहयोग भएको छैन । आयोगले दैनिक रुपमा घट्ने मानवअधिकारका जल्दाबल्दा घटनाहरुप्रति आँखा चिम्लेर पैसाको लागि विदेशी एनजिओ र दातृ संस्थाहरुसँग हात थाप्दै उनीहरुका शर्त र स्वार्थ पूरा गर्नमा आफ्नो समय र शक्ति खर्च गरिरहैकौ छ ।


समस्याको प्रमुख कारण


मानवअधिकारको सम्मान प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्दै नागरिकका मानवअधिकारको सुनिश्चितता गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको प्रमुख निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अवस्था दिनानुदिन लथालिङ्ग हुँदै गएको छ । मैले सुरुदेखि नै आयोगको काम गर्ने शैलीमा सुधार गर्न तथा आयोग प्रशासनलाई सक्षम बनाउन बारम्बार सुझाव दिँदै आवाज उठाउँदा पनि त्यसको सुनुवाइ भएन यसका थुप्रै प्रमाणहरु म सँग छन् । आयोगका अर्का सदस्य डा। लीला पाठकले झण्डै १ वर्ष अगाडिदेखि आयोगको गाडी खरिद प्रकि्रयमा भ्रष्टाचार भएको लगायत अन्य सवालहरुमा साचारमाध्यममार्फत आपुना अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक गर्दा पनि आयोग नेतृत्व र प्रशासनबाट त्यसबारेमा कहिल्यै पनि गम्भिर चासो देखाउने काम भएन । न त यी विषयहरुमा आयोगमा कहिल्यै छलफल हुन सक्यो । हाम्रो नियुक्ति भएको केही समयपछि आयोगको पूर्ण बैठकले आयोगका सदस्यहरु बीच कामको जिम्मेवारीको बाँडफाँड आयोगका सबै सदस्यहरु उपस्थित भएको आयोगको बैठकले गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो । तर पछि म र डा। लीला पाठक देश बाहिर भएको बेला आयोगका अध्यक्ष र अन्य २ जना सदस्य मात्र उपस्थित भएको आयोगको बैठकमा आयोगको माथि उल्लेखित निर्णय विपरित आयोगका सदस्यहरुको कामको जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्ने निर्णय भएछ ।

मैले फर्केर आएपछि यो कुरा थाहा पाएँ र त्यसको कडा रुपमा प्रतिवाद गर्दै आयोगको पूर्व निर्णय विपरित गरिएको यसप्रकारको कामको जिम्मेवारीको बाँडफाँड स्वीकार्य नहुने कुरा आयोगका अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनुका साथै त्यसपछिका आयोगका थुप्रै बैठकहरुमा यो विषयलाई उठाउँदै आएकौ छ’। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो विषयमा आयोगका बैठकहरुमा छलफल भइ यस निर्णय माथि पुनःर्विचार गर्ने काम हुन सकेन । त्यसका अतिरिक्त यस आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि आयोगको सांगठनिक संरचनामा परिर्वतन गरी नयाँ सांगठनिक संरचना लागू गरिएको छ । तर हालसम्म नयाँ सांगठनिक संरचना अनुसार आयोगका सदस्यहरु बीचको कामको जिम्मेवारीको बाँडफाँड भएकॊ छैन ।

आजभन्दा झण्डै १ वर्ष अगाडि बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले आयोगका केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा कार्यरत अधिकृत स्तरसम्मका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि आयोगको उक्त निर्णय आयोग प्रशासनले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । आयोगले गरेको यस्ता थुप्रै अन्य निर्णयहरु पनि छन् जो कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जसबाट आयोगको कमजोर नेतृत्व र प्रशासनको असक्षमता प्रष्ट रुपमा झल्किन्छ ।


आयोगले यस आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि जुम्ला सम्पर्क कार्यालयलाई उपक्षेत्रिय कार्यालयमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियौ । आयोगको पूर्ण बैठकलै उक्त उपक्षेत्रिय कार्यालयको उद्घाटनका लागि म जाने भन्ने निर्णय गरेको थियो । तर पछि मलाई कुनै जानकारी नै नदिइ तथा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट अन्य कुनै पदाधिकारी पनि नगई आयोगको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयलाई ठाडै उल्लंघन गर्दै आयोगका सचिवले ुअध्यक्षज्यूको आदेश छु भन्दै पुनरावेदन अदालत जुम्लाका न्यायाधिशबाट उपक्षेत्रिय कार्यालय जुम्लाको उद्घाटन गराउन निर्देशन दिएछन् र सोही अनुसार उक्त कार्यालयको उद्घाटन पनि भएछ । आयोगको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय विपरित गरिएको उपक्षत्रिय कार्यालय जुम्लाको उद्घाटन प्रकि्रयाप्रति आपत्ति जनाउँदै यसरी अपारदर्शी र गोप्य प्रकारले उक्त कार्यालयको उद्घाटन गर्नुका पछाडि के कारण वा बाध्यता थिए भन्ने जानकारी गराई आयोगको बैठकमा छलफल गर्ने व्यवस्था गराउनका लागि मैले र डा। लीला पाठकले संयुक्त रुपमा अध्यक्षलाई लिखित रुपमा पत्र समेत दियौं । हामीले त्यस पत्रमा उक्त विषयबारे आयोगको बैठकमा छलफल गरिएन र हामीलाई चित्त बुझ्दो प्रकारको व्याख्या प्राप्त भएन भने आयोगका आगामी बैठकहरुमा हामी सहभागी हुने वा नहुने भन्ने बारेमा सोच्न बाध्य हुनेछौं भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख गरेका थियोैं । तर लामो समय बितिसक्दा पनि आयोगका अध्यक्ष ज्यू र सचिवबाट यस बारेमा कुनै पहल नभएपछि विगत केही महिनादेखि मैले र डा। लीला पाठकले आयोगका बैठकहरु बहिष्कार गर्दै आइरहेका छौं । आयोगका २÷२ जना सदस्यहरुले आयोगबारे विभिन्न विषयहरु उठाएर आयोगका बैठकहरु बहिष्कार गरिरहँदा पनि आयोगको नेतृत्व र प्रशासन कानमा तेल हाली बसेपछि हामीहरु साचार-माध्यममार्फत आफ्ना मुद्दाहरु जनसमक्ष ल्याउन बाध्य भएका छौं ।


हालै सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको एउटा निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधिश अध्यक्ष रहेको सर्वोच्च अदालतकै एक जना पूर्व न्यायाधीश सदस्य रहेको र न्याय क्षेत्रबाटै आएका व्यक्ति आयोगको सचिव रहेको अवस्थामा आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको घटनाले आयोगको नेतृत्व आयोग प्रशासन तथा आयोगको विश्वसनियता माथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा हुने स्थिति सर्िजना भएको छ । सायद यसैले होला सदस्य डा। लीला पाठकले सार्वजनिक रुपमा साचार-माध्यममार्फत आयोगका अध्यक्षले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ भन्नु भएको रहेछ । यतिसम्म हुँदाहुँदै पनि आयोग नेतृत्व र प्रशासनका तर्फबाट कुनै गाम्र्भियता नदेखाई चुप लागेर बस्नु वास्तवमै दुःख लाग्दो कुरा हो । यसबारेमा आमनागरिकहरुले सोच्ने र प्रश्न उठाउने बेला आएको छ ।

समाधान खोज्ने जिम्मेवारी कसको


वास्तवमा आयुक्तहरुबीच असमझदारी उत्पन्न भएको खण्डमा टिम लिडरको हैसियतले समयमै आपुना सहकर्मीले उठाएको सवाल र असहमतिका बारेमा व्यक्तिगत रुपमा बोलाएर वा बैठकमै छलफल गराएर समाधान निकाल्ने प्रमुख कर्तव्य र जिम्मेवार अध्यक्षकै हो तर यसो हुन सकेको छैन । अन्य आयुक्तहरुबाट पनि पहल हुन सक्दथ्यो त्यो पनि भएको छैन । त्यस्तै आयोगका प्रशासनिक प्रमुखको हैसियतले सचिवले प्रशासनिक तवरले समस्या समाधान गर्न केही प्रयास गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो पनि भएको छैन । सचिवले सबै आयुक्तहरुप्रति बराबर रुपमा जवाफदेही रहनु पर्ने र सबै आयुक्तहरुसँग समदुरीको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा उहाँले त्यसो नगरी हामीसँग सम्पर्क पनि गरिहरनु भएको छैन ।

एउटा कर्मचारीको यो हिम्मत कहाँबाट आयो उहाँ न्याय क्षेत्रबाट आएको हुनाले प्रशासनिक अनुभव र दक्षताको कमी देखियो । एउटा कार्यालयको साचालन कसरी हुन्छ प्रशासन कसरी चलाउनुपर्छ कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट कसरी तयार गरिन्छ वार्षिक कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन कसरी गुर्नपर्छ भन्ने ज्ञानसमेत नभएको देखियो । उहाँले सबै कुरालाई कानुनी हिसाबबाट मात्र हेर्ने गरिरहनु भएको छ । तर यो सबै कमजोरी प्रमुख रुपमा नेतृत्वको कारणले नै भएको हो । नेतृत्वले सचिवलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन नसकेका कारण त्यसो भएको हो । यसका साथै अध्यक्ष र अर्का एक सदस्य पनि न्यायकै क्षेत्रबाट आउनु भएको र उहाँहरु एकै क्षेत्रमा रहेर काम गर्दा व्यक्तिगत रुपमा परिचित भएका कारण पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ । सचिवको असक्षमता लापर्वाही तथा गैरजिम्मेवारीपनका कारण आयोगले गति लिन नसकेको आयोगको प्रशासनिक संयन्त्र लथालिङ्ग भई कर्मचारीहरुमा अनुशासन हिनता बढ्दै गएको तथा आयोगको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गई सर्वत्रबाट त्यसको प्रभावकारिता र विश्वसनियता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि अध्यक्षले सचिवलाई किन कहिल्यै पनि सचेत र खबरदारी गराउँनु हुन्न त्यो बुझ्न सकिएको छैन । उहाँहरुबीच ुसर्पको खुट्टा सर्पले देख्छु भन्ने स्थिति भएकाले पनि अध्यक्षले त्यसो गर्न नसक्नुभएको हुनसक्छ । आयोगमा नागरिक समाज र मानवअधिकार आन्दोलनबाट आएका आयुक्त साथी पनि हुनुहुन्छ । तर उहाँबाट पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको काम हुन सकेको देखिएन । प्रशासनको नेतृत्व असक्षम छ सचिवले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिरहेका छैनन् जसले गर्दा आयोगको प्रभावकारीतामा असर परेको छ भन्ने कुरा स्वीकार्दा स्वीकार्दै पनि उहाँले त्यसलाई किन सहेर बस्नु भएको छ त्यो भने जान्न पाइएको छैन । जबसम्म हामी आयुक्तहरु जागिर खान आएका होइनांै नेपाली जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि आएका हौ भन्ने कुरा बुझ्दैनौं तबसम्म हामीले आयौग र आफ्नो हैसियत बुझ्न सकेका हुँदैनौं ।


आयोगको वास्तविकता


आयोगमा के भैरहेको छ र के हुँदैछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुँदैन । कतिपय कुरा त हामी आयुक्तलाई समेत थाहा हुँदैन । आयोगमा के हुँदैछ को आउँदैछ को जाँदैछ वा को कर्मचारी भर्ना हुँदैछ भन्ने जस्ता कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन । सँधै देखेपछि मात्र यो व्यक्ति यहीको कर्मचारी रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । आयोगका कतिपय कार्यक्रमहरुका बारेमा पनि आयोगभित्र सबैलाई थाहा हुँदैन । कति कुरा त साचार-माध्यममा आइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ । आयोगको यस्ता अपारदर्शी काम गर्ने शैलीका अरु थुप्रै उदाहरणहरु पनि छन् । जस्तै ः विभिन्न दातृ राष्ट्रहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भनेर एउटा प्रोजेक्टमा युएनडिपीमार्फत सहयोग गर्ने भनेका थिए । पहिले त ुलिने कि नलिनेु भन्नेमा बहस चल्यो । १ वर्षपछि ुलिनेु भन्ने नीतिगत सहमति त भयो तर उक्त आयोजनाको सम्झौता पत्रमा कहिले र कसरी हस्ताक्षर हुने भन्ने छलफल र निर्णय आयोगमा भएकै थिएन । तर उक्त प्रोजेक्टमा युएनडिपी र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबीच हस्ताक्षर भई उक्त आयोजनाका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने काम समेत पुरा भइसकेछ । त्यो कसरी भयो कहिले भयो त्यसबारे हामीलाई थाहा नै छैन । आयोजनामा हस्ताक्षर भएको जानकारी आधिकारिक रुपमा अहिलेसम्म पनि प्राप्त भएको छैन । २० लाख डलरभन्दा बढी रकमको सो प्रोजेक्ट लिने काममा आयोगको तर्फबाट पारदर्शीता अपनाइनुपर्ने थियो आमनागरिकले त्यसबारे थाहा पाउनु पर्दथ्यो । उक्त आयोजनामा हस्ताक्षेर गर्ने काम आयोगका आयुक्तहरु वरिष्ठ कर्मचारीहरु युएनडिपीका प्रतिनिधि अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु र साचारकर्मीहरुको उपस्थितिमा एउटा विशेष कार्यक्रम मार्फत खुला रुपमा हुनुपर्ने थियो । त्यसो हुन नसक्नुलै युएनडिपीसँगको सम्झौता गोप्य रुपमा अपारदर्शी रुपले गरिनुका पछाडि के वाध्यता र कारणहरु थिए भन्नै थुप्रै प्रश्नहरु जन्मिएका छन् । उक्त आयोजनामा हस्ताक्षर गर्ने काममा अपनाइएको यसप्रकारको अपारदर्शिताले सुरुवातमै आयोगलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ जसमा युएनडिपी र दातृ राष्ट्रहरुका तर्फबाट समेत गल्ती भएको छ । यसप्रकारको काम गर्ने शैलीबाट उक्त आयोजनाले आयोगको क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्छ यहाँ केही निहित स्वार्थले काम गरेको छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् जसले आयोग बलियो होइन कमजोर हुदै गएको छ ।


समाधानको खोजी

ं

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जनताको संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित संस्था हो । यसको स्वामित्व आम नेपाली जनतामा भएकाले आम नागरिकले आयोगबारे चासो राख्ने र थाहा पाउने अधिकार छ । अहिलेसम्म आयोगबारे स्वयम आयुक्तहरुले चिन्ता जाहेर गरेर बोलिरहँदा पनि राजनीतिक दलहरुबाट खास चासो नदेखिनु नागरिक समाजबाट पनि वास्ता नहुनु विशेष गरी व्यवस्थापिका संसदको ध्यानाकर्षण नहुनु र त्यसभित्रको मानवअधिकारसँग सम्बन्धित समितिले पनि गम्भिर चासो नराख्नु वास्तवमा नै दुःख लाग्दो कुरा हो । र यसले हामीलाई अझ गम्भिर र चिन्तित तुल्याएको छ । आयोगले प्रभावकारी रुपमा नागरिकका मानवअधिकारको संरक्षण गर्न सक्ने वातावारण निर्माण गर्न अति आवश्यक भएको छ । त्यसैका लागि हामी सार्वजनिक रुपमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरु साचार-माध्यममार्फत व्यक्त गरिरहेका छौं ।


हामी आयोगभित्रको कालोमैलो पखाल्न चाहन्छौ आयोगको प्रशासनलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउन चाहन्छौं आयोगका सबै काम कारबाहिमा पारदर्शिता भएको हेर्न चाहन्छौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानबाट जुन मुल्य र मान्यताका साथ स्थापित भएको हो त्यही कुरा स्थापित गराउन चाहन्छौं । संचार-माध्यममार्फत् आमजनतालाई आयोगको अवस्थाबारे जानकारी गराई राख्छौं । के र कसका कारणले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अवस्था दिनानुदिन खँस्कदै गई यसको औचित्यता प्रभावकारिता तथा विश्वसनियता माथि सबैतिरबाट प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ यसबारे जनताले एक दिन अवश्य यथार्थ कुरा बुझ्ने छन् ।

यसैले आयोगको छवि अझ बिगि्रनबाट बचाउन जनतामा घटेको विश्वास जित्न र आयोगले प्रभावकारी रुपमा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सक्ने अवस्था सर्िजना गर्नका लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट भुमिका खेली आयोगलाई सशक्त प्रभावकारी स्वतन्त्र र विश्वसनीय निकायको रुपमा स्थापना गर्न सहयोग पुर् याउन प’नः सबै सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्ता मानवअधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय संयन्त्रहरु स्रोत सम्पन्न स्वतन्त्र प्रभावकारी र विश्वसनीय निकायका रुपमा स्थापित हुन सकेमा मात्र लोकतन्त्र र मानवअधिकारको अवस्था सुदृढ र सुनिश्चि हुन सक्छ । यसका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्ने प्रमुख जिम्मेवारी व्यवस्थापिका संसदको मानवअधिकार समितिको हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ । उक्त समितिले सोही अनुरुप आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने छ भन्ने आशा एवं विश्वास राख्दछौं ।


लेखक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ ।

यो पृष्ठ छाप्नुस्

प्रतिक्रिया दिनुस्